जमुना न्युरे / धनगढी, १६ माघ
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिले कैलालीकाे चुरे गाउँपालिका–४, पनेरुवागडास्थित राष्ट्रिय वनमा बसोबास गरीरहेका बाढी तथा पहिरो पिडितको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
आइतबार स्थलगत अनुगमनमा पुगेका प्रदेशका अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बाढीपहिरो पिडितहरुको वास्तविक रुपमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभापति हर्कबहादुर कुँवरले निर्वाचनको समयमा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने भएकाले वन कार्यालय र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्य अकलबहादुर रावलले बाढीपहिरो पिडितको नाममा भइरहेको अनियन्त्रीत वन अतिक्रमण बन्द हुनुपर्ने जोड दिए । उनले चुरे गाउँपालिकाको बाढीपहिरो पीडितको वास्तविकता के हो ? वैज्ञानिक विश्लेषण र सत्यतथ्य पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पहिरोले घर भत्काईदिएपछि वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाएर बस्न बाध्य भएको बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक टीकाराम कार्कीले बताए । चुरे गाउँपालिका–६, आमपानी सिउतीमा आएको पहिरोले घर भत्काएपछि घरबार बिहिनहरु यो राष्ट्रिय वनमा बसोबास गरिरहेको सन्त कार्कीले बताए ।
गाउँपालिकाले दिएको टेन्ट हालेर बालबालिकाका लागि कक्षा ३ सम्म बिद्यालय समेत सञ्चालन गरिरहेको कार्कीले बताए ।
मासिक ५० रुपैयाँ उठाएर शिक्षकलाई दिएर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर शाहीले बताए ।
गगन सिंहले बर्खाको भेल र हिउँदको कठ्याङ्ग्रीदो जाडोमा सानो टहरामा ९ जनाको परिवार बस्न बाँध्य भएको बताए । ‘गर्नका लागि काम केही छैन । नत बस्ने बास छ नत खाने गाँस छ’ गगन सिंहले भने, ‘तीन तहको सरकार छ । तर, आफूहरुले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।’
चौमाला सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख किशोर धामीले बि.स. २०७७ सालमा चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ का ५०÷५५ घरधुरीलाई विपद् व्यवस्थापन समितिले केही समयका लागि आश्रय दिएको बताए । ‘सुरुमा ५०÷५५ घरधुरी थियो’ प्रमुख किशोर धामीले भने, ‘अहिले बढेर २८६ घरधुरी पुगेको छ ।’ उनीहरुले १० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर घरटहरा, अन्नबाली र तरकारी खेती गर्दै आएको उनले बताए ।
