April 25, 24
30.1 C
Kathmandu

ट्रेन्डिङ्ग विषयहरु

ऋणात्मक बजेट ल्याएर बिकाशलाई अघि बढाउन सकिदैन

मा प्रकाशित

नारायण बहादुर बस्नेत नेपालमा पहिलो पटक आजभन्दा ७१ बर्ष पहिले सरकारले संसदमा बजेट भाषण गरेको थियो। राणा शासन अन्त्यपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले उक्त बजेट ल्याएका थिए। नेपालको पहिलो बजेट कस्तो थियो त भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई हुन सक्छ प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईराला सरकारले ल्याएको नेपालको पहिलो बजेट ५ करोड २५ लाख २९ हजार रूपैयाँको थियो।

२००८ साल माघ २१ गते नेपालको पहिलो बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्सेर राणाले संसदमा प्रस्तुत गरिदा रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको इतिहासमा उल्लेख छ। “नेपालका दाजु भाई दिदी बहिनी” भन्दै बजेट वाचन शुरूवात गरेका थिए। नेपालको त्यो पहिलो बजेट र अहिले प्रस्तुत हुने बजेटमा भाषा संरचना देखि भूमिका,आकार, कार्यक्रम सबैमा आकाश जमिनको फरक पाइन्छ। अहिले करिब दुईघण्टा लगाएर अर्थमन्त्रीले लम्बेतान बजेट भाषण गर्छन तर पहिलो बजेट केवल ३ हजार ४ सय ८९ शब्दको थियो, जुन अर्थमन्त्रीले १५ मिनेटमा वाचन गर्न भ्याएका थिए उनले बजेट भाषणको शुरूवात यसरी गरेका थिए “आज तपाईँहरू संग जुन बिषयमा केही भन्न लागेको छु सो नेपालको निम्ति केही नवीन भएता पनि साह्रा जनताको निम्ति चाखलाग्दो र मार्मिक छ।

अरू मुलुकहरूमा बर्सेनि बजेट पेस गर्नु साधारण कुरा हो, तर पनि हाम्रो नेपाल को निम्ति यो अपूर्व कुरा हो भन्ने कुरा कही लुकेको छैन। अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्न धेरै बाधा र कठिनाइको सामना गर्नु परेको र बजेटमा धेरै त्रुटि हुनसक्ने बताएका थिए। त्यतिबेला उनले उल्लेख गरेअनुसार अन्तरिम सरकार गठन हुनु अघि सरकारी खर्च भएर बाँकी रहेको राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामति धन सम्झिने गरिन्थ्यो। राज्यकोष र महाराजको ब्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन।उक्त बजेटमा २००७ सालको कुल आम्दानी खर्च नै एकिन हुन नसकेको स्वीकारोक्ति छ। साथै प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी खर्चका अङ्कहरू सबै ठीक ठीक नरहेको हुन सक्ने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।

बजेटमा पेश भएको आकडा अनुसार २००७ सालमा देशको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार रूपैया थियो भने खर्च २ करोड ४६ लाख ८७ हजार भएको थियो। यस हिसाबले ४३ लाख ९४ हजार बचत देखियो। २००८ सालको आठ महिनामा ३ करोड ५ लाख १६ हजार रूपैया आर्जन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। यो रकम अघिल्लो बर्षको भन्दा १४ लाख ३५ हजार बढि हो। “२००७ सालमा १ करोड १९ लाख १६ हजार रूपैया संकलन भएकोमा यो साल ९४ लाख ०५ हजार उठ्ती हुने अनुमान गरिएको छ। यस साल मालपोत घट्नुको मुख्य कारण निम्नलिखित छन। सर्वप्रथम कृषक बर्गलाई सहायता दिने र समयमा नै मालपोत उठ्तीहोस भन्ने मनसायले रूपैयाँमा दुई आना मिनाह दिने मन्त्रिमण्डलको निर्णय थियो २७ लाख २४ हजार उठ्ती भइरहेको बिघट्टिप्रथाको खारेजी, सशस्त्र आन्दोलन र त्यसबाट भएको अब्यबस्था, ठाउँठाउँमा सुक्खा लाग्नु, र अन्तरिम सरकार खडा भई सके पछि पनि शासन ब्यबस्थाको राम्रो निधो नलाग्नु नै मुख्य कारण थिए। मालपोत बाट उठ्ती घट्न गएता पनि अरू कुनैकुनै रकमहरूको आम्दानी बढ्ने अन्जाम गरिएको थियो।

मुख्य आम्दानी बृद्धिहरू यी हुन,चुरोटको र बिराटनगर तथा फालेलुङ्गमा बजार अड्डाको महसुल दर बढेकाले भन्सार रकममा ७ लाख ३२ हजार, भट्टि रकममा १ लाख ८८ हजार, लकडि बाट २२ लाख १२ हजार, धान, सन, आलु, तेलहन इत्यादिमा हुने आम्दानी २५ लाख , खर्च तर्फ २००७ सालमा भन्दा यसलाई रू २ करोड ७८ लाख ३४ हजार बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मुख्य अन्जामी बृद्धिहरू यी हुन। बजेटमा भनिएको थियो अर्थमन्त्रीले अपेक्षित भन्सार संकलन हुन नसकेको भन्दै त्यस्का लागि बिभिन्न पाँच कारणहरू औल्याएका थिए। त्यति बेला राजदरबारका लागि ५ लाख ८४ हजार रूपैया त्यस्तै मन्त्री र नेपाल सरकार सचिवालयका लागि ३२ लाख ४० हजार, निजामति कर्मचारी तलबका लागि २० लाख , र सेनाका लागि २७ लाख १२ हजार बिनियोजन गरेको थियो, निर्वाचनका लागि ३ लाख २३ हजार रूपैया छुट्याईएको थियो, पुलिसको पुनर्गठनको लागि ३८ लाख ३० हजार शान्ति र अनुशासन स्थापना तर्फ ७ लाख, जनगणना तर्फ २ लाख ८ हजार, सल्लाहकार समिति तर्फ २ लाख ३२ हजार, स्वास्थ्यकर्मी तर्फ ३ लाख, शिक्षा तर्फ ५ लाख ५६ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासन तर्फ २ लाख, बाटो निर्माण तर्फ २५ लाख १३ हजार, सिँचाइ योजना तर्फ १० लाख, रोपवे तर्फ ७ लाख ५८ हजार, बिजुली तर्फ ५ लाख १ हजार हवाई अड्डा तर्फ ७ लाख २५ हजार, निजामति कर्मचारीहरूको खर्च सहायता तर्फ १९ लाख ५० हजार आकाशवाणी र हुलाक तर्फ ११ लाख १३ हजार, घरेलु इलम तर्फ २ लाख, कृषि योजना तर्फ २ लाख, बैदेशिक दूतावास तर्फ ४ लाख ३१ हजार र बनाउने तर्फ ४ लाख ४१ हजार जिल्ला शासन तर्फ ३ लाख ६७ हजार र तकावी कर्जा तर्फ १५ लाख बिनियोजन गरिएको थियो।

बजेटमा सामान्य खर्च ज्यादा बढेको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन, र यो घटाउनलाई उपाय पनि पेस गरेका थिए। बजेटमा करको दर परिवर्तनको घोषणा नगरिकन “यसबारे सोचिरहेको”उल्लेख गरिएको छ।भाषणमा भनिएको छ मैले रेडियोहरूमा सालबसाली लाईसेन्स दस्तुर लगाउने बिचार गरेको छु, रेल ट्रली र रोपको बर्तमान भाडा बारे अध्ययन हुदै छ। घरपिच्छे पानीकर लगाउने समेत बिचार गरिदैछ, सवारी कर पनि बढाउने सोच्दैछु। पहिलो बजेट ल्याउने सुवर्ण शम्सेरले बिना तलब काम गरे,क्रान्तिका लागि दिए एक करोड हेर्नुहोस, पहिलो बजेटको पुर्ण पाठ दाजुभाइ,दिदीबहिनी आज तपाईहरूसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निम्ति केही नविन भएता पनि सारा जनताको निम्ति साह्रै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ ।

अरू मुलुकहरूमा वर्सेनि बजेट पेश गर्न साधारण कुरा हो तापनि हाम्रो नेपालको निम्ति यो अपूर्व कुरा हो भन्ने अत्युक्ति होेइन । राणा शासनकालमा राज्य सञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी–खर्च विषय कसैलाई पत्ता हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ । अब त देशमा प्रजातन्त्रात्मक र दुनियाँ प्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकोले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ ? केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ ।प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाइहरूको सामुन्ने पेश गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु । अरु देशहरूमा झै निर्वाचन प्रणालीमा र यहाँ श्रेस्ता गर्न र बजेट इष्टिमेट तयार गर्न प्रथा हाम्रो मुलुकमा थिएन ।

कर्जा नाछेड्नु जम्मा नजोड्नु भन्ने निर्देश सबैलाई विदितै छ । हाम्रा र यहाँ श्रेष्ताहरूमा आधुनिक ढङ्गले आम्दानी–खर्च बिभिन्न रकमहरू छुट्याइएको थिएन । यसैले रकम–रकमको आम्दानी–खर्च संकलित हिसाब तयार गरी बजेट पेश गर्न हामीले धेरै बाधा र कठिनाइको सामना गर्न परेको । यस्तै गाह्रो काम भएको हुनाले प्रस्तुत बजेटमा धेरै त्रुटि हुन सक्छ । तर म आशा गर्छु, तपाईहरू ती विघ्नवाधाहरूको विचार गर्न हुने नै छ । बजेट पेश गर्न यतिको विलम्ब हुन गएकोमा मलाई अपसोच छ । त्यसका अनेक कारणहरू छन् । एकतन्त्रीय र सामन्तवादको ठाउँमा उत्तरदायित्वपूर्ण र जनताप्रति जवाफदेही सरकार खडा हुनु सानो परिवर्त होइन । यस्तो परिवर्तन साथ–साथै रहेका मुलुकमा अनगिन्ती विघ्नबाधा र समस्याहरू आइपर्न इतिहाससिद्ध कुरा हो । हाम्रो नेपाल पनि यसबाट नबच्नु स्वाभाविकै हो ।

प्रस्तुत बजेट २००८ साल मात्रको हो । तर, आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई–चार वर्षपछिसम्मको विचार पुर्याउनु पर्दा यो बजेटको साथसाथै सर्वधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निम्तिको मुलुकको सामाजिक,आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजना रेखांकित गरिएको छ । अर्को बजेट आगामी बैसाख अगावै पेश हुनेछ र सो एक वर्षको निम्ति मात्र नभई खारिएका योजनाहरूका आधारमा केही वर्षका निम्ति हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु । अन्तिम सरकार खडा हुनुअघि सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामती धन सम्झिइन्थ्यो । राज्यकोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन । न त यहाँ श्रेस्ता गर्दा सामान्य हिसाब र विशेष हिसाबको भेद राखिन्थ्यो । यी कारणहरूमा थप मुलुकमा भएको सशक्त आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि मुलुकका विभिन्न भागमा कायम रहेका अव्यवस्थित परिस्थिति र केही जिल्लाहरूसँग सम्पर्क राख्ने कठिनाइले गर्दा अघिको आर्थिक स्थिति यथार्थ निरुपण गर्नबहुतै मुस्किल पर्यो ।

त्यस्तै २००७ सालको कूल आम्दानी खर्चको यकिन हुन सकेन । २००८ सालको निम्ति अंक सकलन गर्न पनि यिनै आधारहरूको सामना गर्न परेकोले प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी–खर्चको अंकहरू ठीक–ठीक छन् भन्न सकिँदैन । फगत शासनमा कुनै योजना वा कामका निम्ति खर्चको निकासा हुँदा सो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न वा खर्चगर्न विभाग जिम्मा निकासा भएको रुपैयाँ एकमुष्ट दिइन्थ्यो । यसको परिणाम स्वरुप खर्च नभई बाँकी रहेको रुपैयाँ तालुकवालाहरुको तजबिजमा रहन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट बराबर ताकिता गर्दा पनि यति बाँकी रकमहरूको राम्रो विवरण पाउन सकिएन । यसको अर्थ नतिजा मन्त्रालयहरू र विभिन्न विभागका तालुकवालाहरूले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना खर्च गर्न पाएन । ती अधिकारहरूबाट उनीहरूले पाएका र खर्चभएका सबै रुपैयाँको हिसाब नआएकोले अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षमा आजसम्म भएको खर्चको निश्चय गर्नसकेको छैन । यो वर्षमा उठ्ती हुनुपर्न आम्दानी मध्ये कति उठिसकेको छ, कति उठ्न बाँकी छ, त्यो पनि किटान हुनसकेको छैन ।

यसकारण मन्त्रिमण्डलले स्वीकृत गरेको प्रस्तुत बजेट गत आठ महिनाको मोटामोटी हिसाब र बाँकी चार महिनाको आम्दानी–खर्चको अनुमानको आधारमा तयार भएको एउटा अनुमानमात्र हो भन्ने बुझ्नु हुने नै छ । तर जहाँसम्म हुन्छ, पाइएका श्रोतबाट बजेटका अंकहरू रुजु गरिएका छन् । २, २००७ सालको आर्थिक स्थितिः- २००७ सालको कूल आम्दानी २,९०,८१,००० (दुई करोड नब्बे लाख एकासी हजार रुपैयाँ) खर्च २,४६,८७,००० (दुई करोड छयालिस लाख सत्ताइस हजार) र बचत ४३,९४,००० (त्रिचालीस लाख चौरानब्बे हजार) देखिन्छ । गत सालको सशक्त आन्दोलन र गडबडीले गर्दा के–कति बचत दाखिला हुनसक्यो, यकिन हुनसकेको छैन् । तर एकाउन्टेन्ट जनरलद्वारा हिसाब खडा गराउने कोसिस भइरहेछ । ३, २००८ सालको बजेट इस्टिमेटः- मैले ३ प्रकारको विवरण तयार गरेको छु । (क) सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण, (ख) विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण, (ग) आम्दानी र खर्चको संकलित विवरण ।सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरणः- २००८ को सामान्य आम्दानी रु. ३,०५,१६,००० (तीन करोड पाँच लाख सोह्र हजार रुपैयाँ) आर्जन गरिएको हुनाले पोहोरको भन्दा रु. १४,३५,००० (चौध लाख पैँतिस हजार रुपैयाँ) बढी आम्दानी हुने उमेद गरिएको छ । २००७ सालमा मालपोतबाट रु. १,१९,१६,००० (एक करोड उन्नाइस लाख सोह्र हजार रुपैैयाँ) उठ्ती भएकोमा यो साल रु. ९४,०५,००० (चौरानब्बे लाख पाँच हजार) उठ्ती हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस साल मालपोत घट्नाको कारण निम्न लिखित हुन् । (क) सर्वप्रथम कृषक वर्गलाई सहायता दिने र समयमै मालपोत उठ्ती भन्ने मनसायले रुपैयाँमा दुई आना मालपोत मिनाहा दिने मन्त्रिमण्डलको निर्णय, (ख) २७,२४,००० (सत्ताइस लाख चौबिस हजार) उठ्ती भइरहेको विघटी प्रथाको खारेजी, (ग) सशक्त आन्दोलन र त्यसबाट भएको अव्यवस्था, (घ) ठाउँ–ठाउँमा सुख्खा लाग्नु, र (ङ) अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि शासन व्यवस्थाको राम्रो निधो नलाग्नु । मालपोतबाट हुने उपलब्धी घट्ने गए तापनि अरु कुनै–कुनै रकमहरुको आम्दानी बढ्ने अन्दाज गरिएको छ । मुख्य आम्दानी वृद्धिहरू यी हुन् । (क) चुरोटको र विराटनगर तथा फालेलुङमा बजार अड्डाको महसुल दर बढेकाले धन्सार रकममा रु ७,३२,००० (सात लाख बत्तिस हजार) (ख) लकडीबाट रु. २२,१२,००० (बाइस लाख बाह्र हजार) धान, सन, आलु, तेलहन, इत्यादिमा निकासी कर बढाउँदा हुने अन्जामी आम्दानी रु. २५,००,००० (पच्चीस लाख) । खर्चतर्फ २००७ सालमा भन्दा यस साल रु. २,७८,३४,००० (दुई करोड अठहत्तर लाख चौँतीस हजार) बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्य अन्जामी वृद्धिहरू यी हुन्ः श्री ५ तर्फ रु. ५,८४,००० (पाँच लाख चौरासी हजार) मन्त्रीगण र नेपाल सरकार सचिवालयतर्फ रु. ३२,४०,००० (बत्तिस लाख चालिस हजार) निजामती कर्मारीहरुको तलब वृद्धि तर्फ रुं. २०,००,००० (बिस लाख) राष्ट्र सेनातर्फ रु. २७,१२,००० (सत्ताइस लाख बाह्र हजार) पुलिसको पुनर्गठन र रक्षादलतर्फ रु ३८,३०,००० (अड्तिस लाख तीस हजार) शान्ति र अनुशासन स्थापनातर्फ रु. ७०,००० (सत्तरी हजार) निर्वाचनतर्फ रु. ३,२३,००० (तीन लाख तेइस हजार) जनगणनातर्फ रु. २,३२,००० (दुई लाख बत्तिस हजार) स्वास्थ्यतर्फ रु. ३,००,००० (तीन लाख) शिक्षातर्फ रु. ५,५६,००० (पाँच लाख छप्पन्न हजार) स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख) बाटो निर्माणतर्फ रु. २५,१३,००० (पच्चिसलाख तेह्र हजार) सिंचाइँ योजनातर्फ रु. १०,००,००० (दस लाख) रोपवेतर्फ रु. ७,५८,००० (सात लाख अन्ठाउन्न हजार) बिजुलीतर्फ रु. ५,०१,००० (पाँच लाख एक हजार) टेलिफोन, आकाशवाणी र हुलाकतर्फ रु. ११,१३,००० (एघार लाख तेह्र हजार) हवाई अड्डातर्फ रु. ७,२५,००० (सात लाख पच्चिस हजार) निजामती कर्मचारीहरूलाई खर्च सहायतातर्फ रु. १९,५०,००० (उन्नाइस लाख पचास हजार) घरेलु इलमतर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख) कृषि योजनातर्फ रु २,००,००० (दुई लाख) वैदेशिक दूतावासतर्फ रु. ४,३१,००० (चार लाख एकतिस हजार) बनाउनेतर्फ रु. ४,४१,००० (चार लाख एकचालिस हजार) जिल्ला प्रशासनतर्फ रु. ३,६७,००० (तीन लाख सत्तसठ्ठी हजार) र तकावी कर्जातर्फ रु. १५,००,००० (पन्ध्र लाख ।) ४, विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरणः – यो विवरणमा मैले विशेष CAPITAL शब्दको प्रयोग अर्थशास्त्रीय तवरबाट गरेको छैन । यो विवरणको मुख्य उद्देश्य सामान्य आम्दानी अतिरिक्त अरु आम्दानी र मौज्दातहरू देखाउनु तथा सामान्य आम्दानी खर्च भिन्न विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँड देखाउनु हो । अर्को अघिल्लो सरकारले छोडेको धन सामान्य खर्चको निम्ति उपयोग नगरी अखण्ड राख्नु हो । राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा रहेको सुनचाँदी, पुरानो मोहर कम्पनी र नेपाली तथा विदेशी नोट र नेपाल बैंकको शेयरमा लगानी गरिएको समेत गरी जम्मा रु. ७,९०,४६,२५८ (सात करोड नब्बे लाख छयालिस हजार दुई सय अन्ठाउन्न) मौज्दात छ ।

अघि मुद्रा चलनमा ल्याउँदा समर्थन गर्न उचित पद्धति थिएन । भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राको सटही दरलाई स्थिर राख्नेतर्फ पनि राम्ररी ध्यान दिइएको थिएन । जसरी भए पनि उठ्ती उठाउने र खर्च किफायत गर्न नीति थियो र बजेटको समस्या केही थिएन । तर प्रजातान्त्रिक सरकार खडा भएकोले हामीहरूले अनेक समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ । यिनमा कुनै ता पुरानो शासन व्यवस्थाका देन हुन् । यसकारण मैले उपरोक्त मौज्दातबाट पाँच करोडको “मुद्रा समर्थ कोष” दुई करोडको विनिमय व्यवस्था र एक करोडको बजेट व्यवस्था कोष गरी तीन प्रकारका नयाँ जगेडा कोषहरू खडा गरेर मैले साविकको मौज्दातलाई अखण्ड राखेको मात्र होइन मुलुकको आर्थिक स्थितिको खँदिलो जग हालेको ठान्दछु । यी जगेडा कोषहरूमा थप रु. २,५०,००,००० (दुई करोड पचास लाख) को एक विकास कोष पनि छ ।

यो भारतीय (ब्रिटिश) सरकारले दोस्रो विश्वयुद्ध बाद साल बसाली दिने भएको रु. १०,००,००० (दस लाख) को बदलामा एकमुष्ट लिइएको रकम हो । यस बाहेक रोपवे, बिजुली र रेलतर्फको गरी जम्मा रु. २२,००,००० (बाइस लाख) को क्षतिपूरक कोष पनि छ । यो कोषको केही अंश नयाँ यन्त्र र सरसामानहरू खरिद गर्न र पुरानो जीर्णोद्धार गर्न काममा खर्चगर्न विचार गरेको छु । माथि उल्लेख गरिएका कोषहरू बाहेक तोकिएका काममा खर्च गर्न राखिएको जम्मा रु. ८१,००,००० (एकासी लाख) का अरु फुटकर मौज्दाताहरू पनि छन् । यी मध्ये कुनै गुठी किसिमका छन् । फेरि विभिन्न मील र कलकारखानाहरूमा फुटकर सरकारी लगानीहरू पनि छन् ।

दूर्भाग्यवश कुनै–कुनै लगानी गर्दा राम्रो विचार नपुर्याएको हुँदा कुनै–कुनैको लगत कुर्नु पर्ला जस्तो छ । जे भए पनि यी रकमहरू खर्च निम्ति प्रयाप्त छैनन् ।५, उपाय र साधन प्रस्तुत बजेटमा २००८ सालको आम्दानी रु. ३०,५१,६०० (तीस लाख सोह्र हजार छ सय) खर्च रु. ५,२५,००० (पाँच लाख पच्चिस हजार) नपुग देखिन्छ । यो नपुग मध्ये रु. ५१,५९,००० (एकाउन्न लाख उन्साठी हजार) उत्पादक (एचयमगअतष्खभ) विकासका योजनातर्फ नयाँ यन्त्र खरिद र पुरानो जीर्णोद्धारतर्फ र पछि असुल हुने तकानी कर्जातर्फाई छ । क्षतिपूरक कोषबाट रु. १२,५९,००० (बाह्र लाख उन्साठी हजार) विकास कोषबाट रु. २४,००,००० (चौबिस लाख) र बजेट व्यवस्था कोषबाट रु. १५,००,००० (पन्ध्र लाख) र तकानी कर्जा झिकी यो रु. ५१,५९,००० (एकाउन्न लाख उन्साठी हजार) को नपुग पूरा गर्न विचार गरेको छु । रु. १,६८,४६,००० (एक करोड अठ्सठ्ठि लाख छियालिस हजार) को बाँकी नपुग सामान्य आम्दानीबाट पुर्याउने अभिभारा रहेकोले फुटकर मौज्दात मध्येका कुनै–कुनै मौज्दातहरू जम्मा रु. ४६,४९,००० (छयालिस लाख उन्पचास हजार) हुन आउँछ । हाल मुलुकीखाना र विभिन्न जिल्लाका मालहरूमा गरी जम्मा रु. २५,७९,००० (पच्चिस लाख उनासी हजार) मौजदात छ ।

यी दुई रकमहरू जोड्दा रु. ६२,२८,००० (बैसठ्ठी लाख अठ्ठाइस हजार) पुग्दछ । अब रु १,०६,१८,००० (एक करोड छ लाख अठार हजार) नपुग हुन आउँछ । साल तलामीलाई तीन महिनामात्र छ । यस अवधिभित्र विभिन्न कामको निम्ति बजेट निकासा गरिएका रकमहरू सबै खर्चहोला जस्तो नदेखिनाले यो नपुग पुर्याउन कुनै खास प्रबन्ध गर्न पर्न देखिँदैन । आम्दानी बढाउने नयाँ साधनहरूको पछि उल्लेख गर्नेछु । त्यसबाट पनि आम्दानी बढ्नगई नपुग कम हुनेछ । ६, प्रस्तुत बजेटबाट सामान्य खर्च ज्यादै बढेको देख्नु हुनेछ । दुई उपायले यो सोचनीय स्थिति सुधार्न सकिन्छ । (१) खर्च घटाएर (२) आम्दानी बढाएर बजेट निकासा गरिएका कुनै रकमहरू पटके किसिमका छन् ।

हामीहरूले शासन प्रवन्धमा आमूल परिवर्तन गर्न र विभिन्न विभागमा काम गरिरहेका कर्मारीहरूको समस्यामा सकेसम्म किफायत गर्न विचार गरेका छौं । तर जनताको जीवनस्तर बढाउने र अनेक सुविधाहरू पुर्याउने नेपाली काङ्ग्रेसको दृढ नीति भएकोले अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएका शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि सामाजिक व्यवस्था उपर भविष्यमा अवश्यमेव खर्च बढ्ने छ । यसै साल शिक्षातर्फ सयकडा ५० र सार्वजनिक स्वास्थ्यतर्फ सयकडा ३८ खर्च बढेकोमा साबिकमा भर्दा धेरै प्रगति दर्साउनेछ । हाम्रो मुलुकमा विकासको प्रशस्त गुर्जायस छ । मन्त्रिमण्डलमा स्वीकार भएको आर्थिक कार्यक्रमले विकासको रेखा देखाउँछ । यस मुलुकमा सर्वप्रथम यातायातको सुप्रबन्ध नै अत्यावश्यक छ । यसका निमित्त हामीले प्रशस्त खर्च गर्नु पर्दा । आउँदो केही साललाई टेलिफोन,आकाशवाणी, हुलाकको सुव्यवस्था र बाटो तथा हवाई अड्डाहरूको निर्माणमा प्रचुर परिमाण खर्च गर्नुपर्ने देख्तछु ।

कुनै कुनै उत्पादक विकासको योजनाहरू पनि छन् । यिनका निमित्त हाम्रै मुलुकमा सार्वजनिक कर्जा उठाउन वा विदेशबाट सापटी लिन मनासिबै छ । घरेलु इलम तथा लघु र मध्यम किसिमका उद्योगहरूकोे पनि ठूला गुन्जाइस छ । तर यिनको निमित्त पूंजीको आवश्यक छ । यस मुलुकको आम्दानी पनि प्रशस्त बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । मालपोत हाम्रो सामान्य आम्दानीको मुख्य मुहान हो । तर २५, ३० वर्षयता भूमि व्यवस्थातर्फ कुनै ठोस कारबाही भएको छैन । मालपोत तहसिल गर्न प्रणालीमा पनि अनेक त्रुटीहरू छन् । विर्ता खारेजी र मालपोत तहसिल गर्न प्रणालीमा सुधारबाट तथा बढी जग्गा आवादी गरी खर्च तथा व्यावसायिक बाली लगाएमा यो रकमको आम्दानी बढ्ने छ । भारतसँगको व्यापारिक सन्धिअनुसार हाम्रो भन्सार महसुलको दरबन्दीमा संशोधन गरी भारतीय भन्सार महसुलसँग मिल्दो पार्ने भएको छ । अन्तः शुल्कको दर पनि बढाउनु पर्ने भएको छ । निकासीको हकमा धन, सन, आलु, तेलहन र मसाले बालीमा महसुल बढाई सकेका छौँ । सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग सल्लाह गरी यस रकमको आम्दानी झन् बढाउने बारे अध्ययन गर्दछौँ । कुनै कुनै चीजहरूमा नाम मात्रको पैठारी महशुल लाउने विचार पनि हुँदैछ । जग्गा जमिनदारीबाट आयर्तामा समेत लाग्ने आयकरको योजना तयार हुँदैछ । तर आउँदो २, ३ वर्षसम्म यसबाट धेरै आम्दानी हुने सम्भावना छैन । हाललाई यो आम्दानी बढाउने भन्दा आयकरलाई परिचित गराउने किसिमको कर हुनेछ । केही वर्षाद यसको पूर्ण विकास भएपछि यो हामो तार, टेलिफोन र हुलाक महसुल ज्यादै नै थोरै हुनाले तिनको दर बढाउने गुन्जायस पनि छ ।

आकाशवाणीको विकासबाट समेत यस रकमको आम्दानी बढ्ने छ । मैले रेडियोहरूमा पनि साल बसाली लाइसेन्स दस्तुर लगाउने विचार गरेको छु । रेल, ट्रली र रोपवेको वर्तमान भाडा बारे अध्ययन हुँदैछ र मनासिव देखिएमा तिनको दर बढाइने छ । घरपिच्छे पानी कर लगाउनेसमेत विचार गरिदैछ । सवारी कर पनि बढाउने सोच्दैछु । वन व्यवस्था राम्रोसँग सुधार्न प्रबन्ध हुँदैछ र यसबाट पनि साविकको भन्दा आम्दानी निकै बढ्ला भन्ने आशा छ । शिक्षातर्फ मुलुकभर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने र भविष्यमा माध्यमिक,उच्चकक्षा तथा कलेजका छात्रहरूबाट शुल्क लिने प्रस्ताव छ । शिकारमा लाइसेन्स दस्तुर हात हतियारको लाइसेन्स दस्तुर बढाउनाले पनि आम्दानी बढ्ने छ ।

मैले प्रजातन्त्र स्र्मारक हुलाकी टिकट छाप्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु । यसबाट पनि केही आम्दानी हुनेछ आ व २०७७/०७८ र आ व २०७८/०७९ यी दुई बर्षका तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट भाषण गरेको केही अंश तुलनाको लागि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । हामी अहिले कति ऋणात्मक बजेटमा निर्भर रहेछौ यो कुराको सामान्य ज्ञान हुन्छ,प्रत्येक बर्ष हाम्रो शीरमा कति ऋणको बोझ बोकाईएको रहेछ प्रत्येक नेपालीले थाह पाउन जरुरी देखिन्छ। आ व २०७७/०७८ को अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। खतिवडाले आफ्नो तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटको आकार- १४ खर्ब ७४ अर्ब चालु खर्च – ९ खर्ब ४८ अर्ब पुँजीगत खर्च – ३ खर्ब ५२ अर्ब वित्तीय व्यवस्था – २ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व – ८ खर्ब ८९ अर्ब अनुदान – ६० अर्ब बाह्य ऋण – २ खर्ब ९९ अर्ब आन्तरिक ऋण – २ खर्ब २५ अर्ब आ व २०७८/०७९ को अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सर्वजनिक गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षका नीती तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गर्न रु.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु.६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अथार्त ४१.२%, पुँजीगततर्फ रु.३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७%, वित्तिय व्यवस्था तर्फ रु.२ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु.३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५% रहेको छ। वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रु.३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८४.२% र पुँजीगत तर्फ रु.६० अर्ब ९७ करोड अर्थात १५.८% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागी अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्न श्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर्दा रु.५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुनेछ।

सो न्यून पूर्ती गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु.३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने रु.२ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ। प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोईराला सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्सेर राणाले २००८सालमा गरेको बजेट भाषण र हाल सम्म कति बजेट भाषण भए तुलनाको लागि बिगत दुई बर्षको बजेट भाषण राखिएको छ,पछिल्ला बजेट भाषणहरूमा आम्दानीबाट देशको प्रशासनिक खर्चहरू मात्र पुग्दो रहेछ बिकाश के ले र कुन पैसाले गर्ने भन्ने नै महत्वपूर्ण रहेछ, बिश्वका गरिब मुलुकहरू काहा देखि काहा पुगि सके बिकाशको फड्को मारेर तर हाम्रो देश नेपाल चाहि बिकाश हैन भ्रष्टाचारमा चाहि १ नम्बर मा आएको छ ।
त्यसैले जुन पार्टीको सरकार आए पनि ऋणात्मक बजेट प्रस्तुत गर्न बाध्य हुदा रहेछन , सरकारमा हुदा बिकाशका योजना नपार्ने हो भने केही पनि नगरेको ठहर्ने योजना तर्जुमा गर्दा आम्दानीले नभ्याउने कारणले गर्दा ऋणात्मक बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने रहेछ, २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सफल बन्नु भएका नेताहरूलाई बैधानिक रूपमा सरकार चलाउनर चलाउदा आईपर्ने समस्यालाई चिर्न नै धेरै समय लागेको थियो, १०४ बर्ष राणाहरूको शासन,२०१७ साल देखि पञ्चायती शासन २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना ०६२/०६३ को आन्दोलन ले एउटा बाटो लिन सफल भयो,प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि अन्तिम राजाको रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह सम्मले नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्न दिएनन, दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारत सदियौ देखि नेपाललाई अलग/अलग तरिकाले हेर्ने गर्थे, प्रजातन्त्र आए पश्चात नै भारतको इसारामा नेपालको राजनीति परिवर्तन भएको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना पश्चात नेपालमा खासगरि दुई ठूला शक्तिमा एउटा लोकतान्त्रिक धार र अर्को साम्यवादी धार हावी भए त्यसमा मधेसबादी दल पनि थपिए पछि नेपालको राजनैतिक अवस्था हाल सम्म आउदा स्थायित्व हुन नसकेको हाम्रो सामु लुकेको छैन, भारतले नेपाललाई कहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिका बाट सरकार चलोस भन्न रूचाएको थिएन र त्यही अनुसार नेपाललाई चलाई रह्यो त्यसैले बिश्वका कतिपय राष्ट्रहरू पचास बर्ष भित्रमा बिकाशले फड्को मारेर काहा देखि काहा सम्म पुगि सकेका छन तर प्रजातन्त्र आए पछिका बर्षलाई हिसाब गर्ने हो भने पनि ७२ बर्ष भएछ, तर मुलुकले फड्को मार्न नसकेको नेपालका ठूला दल भनिने पार्टीको नेताहरूले नै स्विकार गरि सकेका छन, हामीले अब सधै ऋणात्मक बजेट ल्याएर बिकाशलाई अघि बढाउन सक्छौ? के हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार नगरि देशलाई बनाउन सक्ने नेता ,नेपाल आमाले जन्माउन नै नसकेको हो ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरूले ठाउँ पाएका छन हामी कामना गरौ देश ले बिकाशको फड्को मार्न सक्ने नेताको उदय होस यही कामना गर्दछु, अन्तयमा यिनै कुराहरूलाई बिश्लेषण गर्न निम्ति पाठकहरूलाई बजेटका मुख्य मुख्य अंशहरू पठाउने जमर्को गरेको छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ पढि मनन गरि तुलनात्मक रूपमा ह्रिदय खोलेर कमेन्ट गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु,धन्यबाद ।
नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर :-८ झापा
- विज्ञापन -
-- विज्ञापन --spot_img
-- विज्ञापन --spot_img
-- विज्ञापन --spot_img

सामाजिक संजालमा

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
-- विज्ञापन --spot_img

भर्खरै प्रकाशित समाचारहरु

सम्बन्धित समाचारहरु