दीपेन्द्र बस्नेत
निर्वाचन ताका सधैं राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरुले भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित मोतिया र धनसिंगा गाउँका बासिन्दाले सिटामोल र जीवनजल लिन ६ किमि हिडनु पर्ने बाध्यता भने हटने संकेत देखिएको छैन ।
१४० घरधुरी रहेको पुनर्वास ८ स्थित मोतिया गाउँ सुकुम्बासी बस्ती हो । यसकै सिरानमा रहेको धनसिंगा गाउँका बासिन्दालाई पायक पर्ने स्थानमा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र राख्न वडा र नगर पालिकाले कुनै सुनुवाइ नगरेको स्थानिय बताउछन् ।
वडा भेलामा अधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको ब्यबस्था गरिदिन माग राखे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानिय लहबिर सुनारले बताउछन् । झाडापखाला वा अन्य कुनै सामान्य ब्यथाले च्यापे कम्तिमा ६ किमिको बाटो हिडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नु पर्ने बाध्यता कहिले हट्ला मोतियाबासीको यस तर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जान पर्ने स्थानिय बासिन्दा बताउछन् ।
निर्वाचनका बेला निर्णायक बन्दै आएको बस्ती परिणाम सार्वजनिक भए संगै गुमनाम बन्न पुग्छ मोतिया गाउँ । सुगम जिल्लाको नगरपालिका जस्तो ठाउँका बासिन्दा भने सिटामोल र जीवनजलका लागि टाढा पुग्नु पर्ने ब्यथाले पिल्सिरहे पनि सम्बन्धित सरोकारवाला भने उदासिन बन्दै आएको छ ।
चुनावका बेला दैनिक जसो मोतियाको सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्ने र भोट माग्ने गरे पनि निर्वाचन पछि भने कोहि फर्केर न आएको दुखेसो मोतियाका पर्मा बुढाले सुनाए । उनी भन्छन् न जितेकाहरु नै आए न हारेका हरु फर्केर आए सिमसिमे पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लागे धुलाम्मे बन्ने बाटो बनाउन कसैले हाम्रा समस्या बुझ्दैनन ।
मोतिया गाउँका स्थानिय चन्द्र बुढा भन्छन् दर्जनौं पटक भोट दिएर धेरैलाई जिताइयो हाम्रो समस्या र ब्यथा कसैले बुझ्दैन न त हिड्न गतिलो बाटो छ न औसधि पाउन सहज । उनि भन्छन् निमुखाका दिन कहिले आउलान र जितेकाहरुलाई गरिबका ब्यथा के थाहा ।
दुर्गम र बिपन्न बस्तीका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सर्व सुलभ पहुँच स्थापित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहे पनि पुनर्वास मोतियाका यो बिपन्न समुदायका जनताको आवाज जनप्रतिनिधिहरुले नसुन्दा स्थानियहरुमा पीडा थपिएको छ ।
बिपन्न समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको मोतिया गाउँका बासिन्दाहरुको यस्ता धेरै अभावका बिच दैनिकी चलाउने गर्छन् । विद्युतका पोल ढल्लान झै निहुरिएका छन् । साँघुरो कच्ची बाटो , स्वास्थ्य उपचारको अभाव , स्वच्छ पिउने पानीको अभाव बेरोजगारीको ब्यथा लगायत थुप्रै समस्याहरु रहे पनि जीवन यापनमा सहज बनाउने कार्यक्रम संचालनमा सरोकारवाला निकाय भने उदासिन बनेका छन् ।
