धनगढी, जमुना न्युरे : कैलाली जिल्लामा पछिल्लो समयमा भयको बन क्षेत्र अतिक्रमण दिन दुगुना रात चौगुना बढी रहेको छ। जब–जब देशमा निर्वाचन, दैवी प्रकोप, बन्द हड्ताल, आन्दोलन हुन्छन्, त्यही मौका छोप्दै भूमाफिया र वनमाफियाहरूको गिद्दे दृष्टि जंगलमा पर्ने गर्छ।
पछिल्लो समयमा बनक्षेत्र अतिक्रमण सहरिया क्षेत्र होस ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न बहानाले अतिक्रमण भयको छ ।कैलाली जिल्लामा २२हजार हेक्टर बन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
कैलाली जिल्लाको ६५५ भु भाग बनक्षेत्रले ओगटेको बताइए पनि पछिल्लो एक दशकमा वन अतिक्रमण निकै चपेटामा परेको छ , सघिय सरकार ,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तिनै तहका सरकारको आँखा वनक्षेत्र को भु उपयोग र जमिन अतिक्रमणमा गएको देखिन्छ ।
भु-माफिया द्वरा वनक्षेत्र को पहिचान
वन क्षेत्रको कहाँ क्षेत्रमा नक्कली दस्तावेज खडा गरि एकै ब्यक्तिले एक भन्दा बढी स्थानमा अतिक्रमण गरि घरटहरा निर्माण गर्ने , नापी कार्यलय,मालपोत कार्यलयले , जग्गादर्ता गरि दिने र तेहि बाट सिबिर तथा अतिक्रमण गरि बसेको स्थान बाट किनबेच समेत गर्ने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले तिनै तहको निर्वाचन भखरै सम्पन्न गरेको छ ।जहाँ कैलाली जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा वन अतिक्रमण भयको छ ।चुनाव नजिकिय सङै गाउँघर तथा सहरमा मानिसको चहलपहल बढ्यो जस्ले गर्दा बन अतिक्रमणकारी र भु माफिया हरु अझै बढी सलबलायको बताउनु हुन्छ बन बिज्ञ रमेश चन्द ।
राज्यका सबै संयन्त्र र सर्वसाधारणको ध्यान अरुतिर केन्द्रित हुँदा उनीहरू वन क्षेत्र अतिक्रमण, फँडानी तथा काठ तस्करीमा व्यस्त रहन्छन्। त्यही बेला नै वन क्षेत्र अतिक्रमण तथा फडानीका बढी चपेटामा पर्ने गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनको मौका छोप्दै कैलालीका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
भुमी र सुकुम्बासी सम्बन्धि आयोग
नेपाल सरकार तथा राजनैतिक दलका सघं सगठन हरुले आफ्नो अपनत्व बनाउन सुकुम्बासी बस्ती बसाउन जो आफुहरुले भोट पाउने होडबाजीले बन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरि बस्ती बसाइ रहेका छन् , बस्ती बसेको ठाउँमा सरकारले भु उपयोग गर्न र त्यो जमीन को स्वामित्व बस्तिलाइ दिलाउनका लागि निकै कसरत गर्ने गरेको पाइन्छ ।जहाँ नक्कली सुकुम्बासी ,बाढिपिडित , पहिरो पिडित उत्पादन गरिन्छ ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण
कैलाली जिल्लाका ठूला सहरका रुपमा चिनियका अत्तरिया , चौमला , सुखड , चिसापानी लगायतका स्थानीय तहका सरचना हुन यात बिकास पुर्वाधारहरु निर्माण मा बन क्षेत्र नै मास्दै निर्माण गरिएको छ।चुरेमा आयको पहिरो तराई मा आयको बाढीको त्रासले बनक्षेत्रमा अतिक्रमण गरि बस्ती बस्ने गरेको छ।बनफडानी पछिल्लो समयमा आयका दैबी प्रकोप बाढी र पहिरोले गर्दा कैलाली जिल्ला चुरे गाउँपालिका वडा ४,५,र ६ का बाढी पीडित र पहिरो पीडितका नाममा कैलाली को शिबगङ्गा नदिको चुरेफेदीको पैनेरु गडामा राष्ट्रिय वन फडानी गरि साना तथा ठुला गरि ३७८ घरटहरा निर्माण बस्ती बसेको बताउछन् पहिरो पीडित टिकाराम कार्की
वनक्षेत्रको जग्गा नापजाँच नक्सा वन जङ्गल
राष्ट्रियवन ,सामुदायिक वन ,धार्मिक वन , कबुलियत वन सबै वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेको जमिन बन कार्यलयले फिर्ता लिन आफ्नो वनको क्षेत्रको नक्साङ्क गर्न ,कति जमिन अतिक्रमण हटाइयो र जमिनको स्वामित्व आफू मातहत ल्याइयो भन्ने विवरण छैन बन कार्यलय सङ्ग , नक्कली सुकुम्बासी कैलाली जिल्लामा मात्र पनि स्थानीय तहले तीन पुस्ते नामावली सहित आफ्नो टोल तह हुँदै वडा तह सम्म पन्जिकरण गर्न सकेको छैन । आफ्नो गाउँ तथा वडामा सुकुम्बासी , पहिरो पीडित र बाढिपिडितहरु कति छन भनेर पन्जिकरण गर्ने हो भने आधा सुकुम्बासी समस्या सामाधन हुने थियो
सुकुम्बासीमा राजनीति रुख
राजनैतिक दलले विभिन्न बाहानामा बस्ती बसाउने होस यात बिकासका पुर्वाधार निर्माणमा बनको जमिन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सहरीकरण हुदा पनि निश्चित रुपमा हुँदै अनिश्चित रुपमा पहिले साना घर टहरा बनाइ जग्गा हडपने पछि त्यसमा ठुला घर निर्माण गरि बस्ने परिपाटीले बन को जमिन मासिदै गयको छ।
बस्दा सानो परिवार तथा १५र १६ टहरा बनाइने त्यसमा बिस्तारै बिस्तारै आफू नजिकका नातागोता हरुलाइ बोलाइ बसेको ६र७ महिनामा १००र१५० घरटहरा निर्माण गरि सकेका हुन्छन् ।सुकुम्बासी यसरी संगठित भयर बन अतिक्रमणमा लागि परेका हुन्छन् । सब डिभिजन बन कार्यलय भजनी को लालबोझी मा रहेको पुरैना ताल जहाँ बिगौहाको हिसाबले अतिक्रमण गरि ताललाइ खेतिमा प्रयोग गर्दै छन् सब डिभिजन बन भजनीका प्रमुख नितेस राज भट्टराईले जानकारी दिए ।
ग्रामीण बस्तिहरुमा अतिक्रमण गरि घरटहरा निर्माण हुन्छन् बिस्तारै स्थानीय तहले बाटो , बिधालय , स्वास्थ्य लगायतका सेवा दिन सुरु गर्दछ भने सहरी क्षेत्रहरूमा ठुला ठुला आयोजना ल्याएर अतिक्रमण गर्न सघाइ रहेको पाइन्छ, सहरिया तिर अतिक्रमण क्षेत्रमा बनाइएका ठुलाघर ,सघं कार्यलय ,लाई कानुनी मान्यता दिलाउन का लागि नक्कली दस्तावेज खडा गरि अदालत सम्म पुग्न पहुच राखी अतिक्रमीत हरुले सन्जाल तयार पारेर वनको जमिन सिध्याउन लागि परेका हुन्छन् ।
सामुदायिक बनको सक्रियतामा कमि
पछिल्लो समयमा सरकारले स्थानीयलाई सरक्षण मा ल्याउन लागि सामुदायिक बनको अवधारणा ल्यायो ।सामुदायिक बनले बन जङ्गल सरक्षण सम्बर्द्धन सङै सदुपयोग गर्ने जिम्मेवार पायको सामुदायिक बनले आफ्नो वनक्षेत्र अतिक्रमण हुदा समेत हटाउन सक्दैन ।
यता त्यसको निरुत्साहित गर्न र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि वन कार्यलय सङ्ग प्रयाप्त रुपमा कानुनी बाटो, क्ष्रोत साधन , कमचारी अभाव झेल्दै आयको छ।नेपाल सरकारले बन ऎन २०७१ मा सघिय डिभिजन बन अधिकृतले १लाख सम्म जरिवाना र एक बर्ष हुने कैदि सजाय हुने फौजदारी मुद्दा मात्र अनुसन्धान गर्न र फैसला गर्न सक्ने अधिकार पायको छ।देश सघियता गय पछि वन ऎनमा डिभिजन बन अधिकृत नेपाल सरकारले खटाउने ब्यबस्था भएको हो तर कर्मचारी समायोजन हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हुने हुदा पनि बन प्रदेश सरकारमाडिभिजन बन अधिकृत समायोजन गरियकाले कानुन कार्यवन्यन को पाटोमा कमजोर पारियको छ वनलाइ । वन कार्यलयहरु प्रदेश अन्तर्गत गयको छ भने वन सम्बन्धि मुद्दाहरु फौजदारी प्रकृतिको रहेकाले प्रदेश मातहत रहेको डिभिजन बन अधिकृतले हेर्न नमिल्ने सघिय सरकारको अधिकृतले हेर्ने कानुनी प्राबधान रहेकाले दिन प्रतिदिन बन अतिक्रमण बढी रहेको छ।
