“कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरिनु पर्ने भन्दै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री “गगन-विश्व” ले जारी गरे बिज्ञप्ती”
कञ्चनपुर
लिपुलेक-लिम्पियाधुराका बिषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउदै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका दुई महामन्त्रीद्वारा संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर दुई साताअघि दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी नेपाली भूमि हो। यसबारेमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट गर्दै आएको छ।’
कांग्रेसले पहिलेदेखि नै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे प्रष्ट रहेको महामन्त्रीद्वयले जारी गरिएको बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो। नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ’, महामन्त्री द्वयले लेखेका छन ,’कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ।’
अघिल्लो वर्ष पारित नक्साकै आधारमा नेपालको भूमि कायम हुनुपर्ने पनि उनीहरुले बताएका छन्।
‘नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ’, कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ।
१८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं।’
कांग्रेसले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताएको छ। विज्ञप्तिमा लिपुलेकमा बनिरहेको सडक निर्माणको काम अविलम्ब रोकिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
‘दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसर्थ सीमासम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ।’
लिपुलेकमा सडक निर्माणलाई लिएर यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेका छन्।
तर सत्तारुढ गठबन्धनको माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म मौन छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यसबारेमा कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
