सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा ज्यू
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौं
प्रस्तुत बिषयमा नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर मल पाइदैन,जतिसुकै सरकार फेरिए पनि मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा केही पनि ब्यबस्था गरेको देखिँदैन, जब बर्षायाम शुरू हुन्छ, संसद चलिरहेको अवस्थामा सासंदहरूले झकझक्याउछन त्यस बेला मात्र सरकारको चेत खुलेको हुन्छ, जुनसुकै सरकारको पनि त्यही अवस्था देखिन्छ, भरसक बिउ पनि पाउदैन,पाई हालेमा गुणस्तर हुदैन,त्यसैले किसानको आम्दानीलाई घाटा मात्र पुर्याउदैन उसको एक सिजन समय पनि बिति सकेको हुन्छ ।
कुलो पैनीको ब्यबस्था छैन,नेपाल जलश्रोतको धनि देश भनेर चिनिन्छ तर जलश्रोतलाई उपभोग गर्ने ब्यबस्था सरकारले मिलाउदैन, स-सना चिया खेती लगाएका छन आफै सिँचाइको ब्यबस्था किसानले गर्न सक्दैनन, सरकार निधाएको आभाष देखाएर सुतिरहेको हुन्छ, अनि काहाबाट आम्दानीको ब्यबस्था बृद्धि हुन्छ, यी प्रश्नहरू रहेका छन। पानी र मलको अभावका कारण उत्पादनमा ह्रास आएको छ उत्पादनलाई कसरी बढाउन सकिन्छ? सिंहदरबारले बिगत देखि हालसम्म किसानहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्नु पर्ने देखिन्छ।
केही उद्योग, कलकारखानाहरू छन,ब्यक्तिगत स-साना चिया खेती लगाएका छन, नेपाल सरकारले चिया खेती लगाएता पनि ब्यबस्थापन गर्न नसकेको कारण सुवास संघाई लाई पचास बर्षका लागि लिजमा दिएको छ,पाँच तारे होटल देखि लिएर सामान्य होटलहरू छन, ती सबैमा काम गर्ने मजदुर नै चाहिने रहेछ केही संघ संस्थाहरू पनि खुलेका छन, सरकारले गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी र सरकारको तीन खम्बे नीति अनुरूप बहुद्देश्यीय र बिषयगत सहकारीहरू खुलेका छन, सामान्य पारिश्रमिक दिई धेरैलाई रोजगारी त दिएका छन तर घर नचल्ने रोजगारीका कारण दिन काटि रहेका छन भने कोहीले भ्रष्टाचार गरेको पनि पाईन्छ संघ/ संस्थाले पनि कोभिड १९ र आर्थिक मन्दीका कारण नाफा बढाउन न सकेका कारण सिमित पारिश्रमिक दिन बाध्य भएका छन ।
हाम्रो मुलुकमा बिभिन्न खाले मजदुरहरू पाईन्छन,कृषक ,रिक्सा, ठेला, होटल, चिया, सिटि अटो,बस ब्यबसाय, कल कारखाना र उद्योग धन्दामा कामगर्ने मजदुरहरू छन सामान्य पारिश्रमिकको भरमा आफ्नो र परिवारको र बच्चा बच्चिको पढाइ र स्वास्थ्य खर्च नै पुग्दैन, जसोतसो धानिन रहेका छन तर पनि आफ्नो स्वास्थ्य उपचार को ब्यबस्था गर्नु भनेको त एकादेशमा एउटा राजा थिए भनेर भनिने कथा जस्तै हुदो रहेछ। कही कुनै ठाउँमा सातै दिन रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ,काममा खटेका छन तर पैसा बचाउन सकेका हुदैनन घरमा खानपानको राम्रो ब्यबस्था मिलाउन सकि रहेका हुदैनन, बिरामी परेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार गराउन असमर्थ हुन्छन ।
श्री गगनकुमार थापा स्वास्थ्यमन्त्री बने पछि ” स्वास्थ्य बिमाको ” कार्यक्रम ल्याएको कारण उपचारमा सुधार त बनेको छ तर झण्झटिलो प्रकृयाका कारण सिरियस बिरामीलाई उपचार गराउन नसकेको कारण ज्यान गुमाउन परेको छ।नेपाल सरकारले तोकेको हस्पिटलमा पुगि सक्दा बिमाको कार्ड देखाउदा उपचार हुनुपर्ने ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव पनि दिन चाहान्छु। नेपालमा करिब पाॅचलाख कर्मचारीहरू ( निजामती , सेना, सशस्त्र, जनपथ र अन्यमा) कार्यरत छन । उनीहरूको प्रत्येक बर्ष वा प्रत्येक दुई बर्ष भित्रमा सामान्यतः पन्ध्र देखि बीस प्रतिशत सम्म तलब बढ्ने गरेको छ। ती कर्मचारीलाई अन्ठाउन्न बर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने ब्यबस्था गरिएको छ।सो बर्ष पुरा भएपछि पेन्सनको ब्यबस्था गरि घर पठाउने गरेको छ।उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि निजामति अस्पतालको ब्यबस्था गरिएको छ,त्यस्तै सेना ,सशस्त्र प्रहरी, र जनपद प्रहरीको आ-आफ्नै अस्पतालको ब्यबस्था गरेको अवस्था छ।उपचारको लागि कुनै कमि कमजोरी हुन दिएको छैन ।
अर्को तर्फ बत्तिस प्रकारका बाणिज्य बैंकहरू छन, बिकाश बैंकहरू पनि त्यत्तिकै छन, बैकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र उपचारको ब्यबस्था राम्रो रहेको छ भन्ने सुनिन्छ, कृषि,ठेला,होटल,यातायात,रिक्सा,सिटि,अटो,चिया, आदि मजदुरहरू आफ्नो खेतबारी र अरूकोमा कार्यरत हुन्छन, आम्दानी कम भएकाले स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। पैसाको कमिको कारण उपचार नगराई दिनदुखी भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,यसरी हेर्दा कुटो,कोदालो,बन्चरो,हसिया, सिक्कल, ठेला, सडक र रिक्सा ,आदि जस्ता मजदुरहरू भारि काम गर्नु पर्ने र समयमा खानाको ब्यबस्था नहुदा उनीहरूको स्वास्थ्यको स्थिति दिनानुदिन कमजोर भएको हामीले देखेका छौ।
नेपालमा २०४६ फागुन ७ गते देखि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा संयुक्त बाम मोर्चाको सहभागितामा तीस बर्षे पञ्चायती सरकार ढाल्नुपर्छ भनि आन्दोलन शुरू भयो, करिब ५० दिनको आन्दोलनले नै पञ्चायती सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो, अन्तत २०४६ चैत २६ गते दलहरूको प्रतिबन्ध हटाई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, उक्त सरकारलाई दैनिक गर्नुपर्ने काम, सम्बिधान निर्माण र निर्वाचन गर्ने जिम्मा पाएका भट्टराईले २०४८ बैशाख २९ गते निर्वाचन गराउन सफल बने, निर्वाचन परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले ११० सिटमा बिजयी हासिल गरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, आफुलाई दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गरि सत्ता हस्तान्तरण गरि सरकारबाट बिदा भएका थिए।
सरकार बने लगत्तै स्वर्गीय मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो ,एक महिना भन्दा बढी संसद चल्न नदिई आन्दोलन भयो, उक्त घटनाको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन एक समिति बन्यो,उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको भनेको थियो,एमालेले पनि एक सदस्सिय आयोग गठन गरेको थियो,आयोगको संयोजकमा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ,र उनको प्रतिवेदनमा दुर्घटना थिएन यो रहस्यमय हत्या थियो,हाम्रो सरकार आए पछि पत्ता लगाउछौ भनेका थिए, उनै प्रधानमन्त्री बने मृतकका धर्मपत्नी सम्माननीय राष्ट्रपतिमा आशिन छन, तर आज सम्म खोज खबर छैन कसरी मृत्यु भयो भन्ने बिषय नै अनुत्तरित छ।
पाँच बर्षका लागि बनेको सरकारमा द्वन्द्व शुरू भयो,२०५१ सालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो केही सासंद र मन्त्रीहरू उपस्थित नभएका कारण नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सकेन,छ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे, ३६ से र ७४ को जन्म भयो अन्तत:२०५१ असार २६ मा संसद बिघटन गरे, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद बिघटन बिरूद्ध संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन पर्यो तर सर्वोच्च अदालतले “सम्बिधानले कुनै पुर्व शर्त ब्यबस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालुरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न पाउनु हुन्न भन्ने देखिएन” भनि अस्वीकार गर्यो र मध्यावधि निर्वाचन गर्नै बाटो खुलेको थियो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा संसद बिघटन भई २०५१ कार्तिक २९ गते निर्वाचन भयो, निर्वाचन परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस ८३ , एमाले ८८ , राप्रपा २०, गजेन्द्रनारायण सिंह ,सद्भावना ३ , नेमकिपा ४ र स्वतन्त्र ७ बिजयी बनेका थिए, कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत न आएका कारण संसदमा सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ मङ्सिर १४ गते अल्पमतको सरकार बनाएको थियो।सरकार गठन पछि उक्त सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पुर्व सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने निर्णय गरि आ व २०५१/०५२ को बाँकी समयका लागि ल्याईएको बजेटमा उनले पहिलो पटक ७५ बर्ष काटेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई प्रति महिना १०० का दरले बृद्ध भत्ता बितरण गर्ने गरि केही स्थानमा नमुनाका रूपमा घोषणा गरेका थिए।
२०५२ असारमा मनमोहन अधिकारी सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अर्को बजेट भाषण मार्फत देशैभरका ७५ बर्ष उमेर काटेका नागरिकहरूलाई प्रति महिना १०० का दरले बृद्ध भत्ता दिने ब्यबस्था गरेका थिए। २०६२/०६३ को आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि अनुसार सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधि बनाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट ०६५ मङ्सिर ४ मा स्वीकृत गरि लागु गरिएको थियो, सरकार फेरिदै गए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढोत्तरी हुदै आएको छ साथै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर यसै बर्ष देखि ६८ बर्ष तोकेको छ र भत्ता निम्नानुसार पाउने ब्यबस्था गरिएकोछ। जेष्ठ नागरिक ६८ बर्ष उमेर समूहका लागि:- ४०००/- देशै भरका दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० बर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूलाई:- २६६०/- बिबाह नगरि बसेका एकल महिला ६० बर्षका :-२६६०/- बिधवा (जुनसुकै उमेर समूहका लागि) :- २६६०/- पुर्ण अपाङ्गता रातो परिचयपत्र “क” :- ३९९०/- अति अशक्त अपाङ्ग निलो परिचयपत्र “ख” :- २१२८/- लोपोन्मुख,आदिवासी/जनजाति जुनै उमेरसमूह:-३९९०/- देशभरका तोकेका क्षेत्र,(कर्णाली )र दलित परिवारकाएक आमाबाट जन्मेका बढिमा २ जना ५ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई :- ५३२/- नेपाल सरकारले ६० बर्ष उमेर समूह वा सो भन्दा माथिका लागि जेष्ठ नागरिकको ब्यबस्था गरेको छ।
जब ६० बर्ष पुग्छन उनीहरूलाई धेरै प्रकारका रोगहरूले आक्रमण गरेको हुन्छ, आम्दानीका लागि काम गर्ने जाँगर पनि हुदैन उनीहरूका सन्तान बिदेश तिर वा शहर तिर कमाइका लागि गएका हुन्छन, खानपानमा नै धौ/धौ परेको अवस्थामा उपचार त टाढाको नै बिषय बन्छ,उपचार गर्न परेमा पनि हस्पिटल लगिदिने परिवार नहुने हुदा, त्यही उमेर भन्दा माथिका लागि रकमको अतिआवाश्यक पर्दो रहेछ, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई अन्ठाउन्न बर्षे उमेर हद लगाएको हुन्छ,अब तिमी काम गर्न सक्दैनौ पेन्सन लिएर खाउ बस भनेको हुन्छ, तर जेष्ठ नागरिक भनेर परिभाषित गर्ने उनीहरूलाई भत्ताको ब्यबस्था नगर्ने सरकार नागरिक प्रति उदासीन भएको ठहर्छ, धनि बर्गका मानिसलाई त म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्न भनेर स्व घोषणाको पनि ब्यबस्था गरेको छ, तर दिनदुखीका लागि सरकारले न हेरे न गरे कस्ले गर्ने भन्ने बिषय टड्कारो बनेको पाउछौं।
त्यसैले जेष्ठ नागरिक भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता साठी बर्ष उमेर समूह पुगेका सबैलाई बितरण गर्नु पर्ने उचित ठान्दछु,”माया ओरालो लाग्छ, पाकेको धानमा पानी लगाएको के अर्थ” भने झै छोरा छोरीले पनि बाबु/आमाको हेरचाहमा कमि आएको पाउछौ, हुन त सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणलाई कतिपय अर्थविद र आफुलाई दिग्गज सम्झनेहरूले राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुदैन, यसबाट राज्यलाई केही फाइदा हुदैन भन्ने र लेख्दै गरेको पनि हामीले पढेका र सुनेका छौ, नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको हो भन्ने हामीले बुझ्यौ भने ती कुरा गर्नु उचित हुदैन थियो।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैज्ञानिक तरिकाले परिमार्जन गरि निम्नानुसार उमेर समूहका बृद्ध बृद्धालाई निम्नानुसार भत्ता बितरण गर्नु पर्ने देखिएको हुदा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो निवेदन पेश गरेको छु ६० बर्ष देखि ६९ बर्ष उमेर समूहका लागि :- ५०००/- ७० बर्ष देखि ७९ बर्ष उमेर समूहका लागि :- १००००/- ८० बर्ष देखि ८९ बर्ष उमेर समूहका लागि :- १५०००/- ९० बर्ष देखि ९९ बर्ष उमेर समूहका लागि :- २००००/- १०० बर्ष देखि माथि उमेर समूहका लागि :- २५०००/- जसरी नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई पेन्सनमा परिमार्जन गरिन्छ त्यसरी नै जेष्ठ नागरिकलाई दिईदै गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि परिमार्जन गरि बढाउनु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ। त्यसैले यो बर्ष पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छैन, नेपाली काङ्ग्रेस स्वर्गीय बिश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अनुयायीका रूपमा श्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ,बिपिले भनेका थिए एउटा हलोजोत्ने किसान, महिलो धोईलो, फाटेको झुत्रो लगाउने किसानको फोटो सिंहदरबारमा राखि उनैलाई हेरेर देशको बजेट निर्माण गर्नु पर्छ भनेका थिए, आज उनका उत्तराधिकारीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापति ,प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा आसिन हुनुहुन्छ, यही २०७९ जेष्ठ १५ गते अर्थ मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणलाई परिमार्जन गरि जेष्ठ नागरिक भत्ता/सामाजिक सुरक्षा भत्ता यही श्रावण महिना देखि लागुहुने गरि ,उमेर समूह र रकम माथि उल्लेख गरिए अनुसार बितरण गर्ने गरि ,नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरि लागु गराउने ब्यबस्था गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यबाद, जयनेपाल ।
- विज्ञापन -
